ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਸੱਤਵਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਣਗੇ।
The two Bills are historic & will bring a change in the lives of the farmers. The farmers will be able to freely trade their produce anywhere in the country. I want to assure the farmers that these Bills are not related to Minimum Support Price: Union Agriculture Minister https://t.co/BIY3G5NZMv
— ANI (@ANI) September 20, 2020
ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਪਐਸਪੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ”।
Congress opposes these ill-conceived and ill-timed Bills. Congress rejects these bills. We will not sign on this death warrant of farmers: Partap Singh Bajwa, Congress MP on agriculture Bills, in Rajya Sabha pic.twitter.com/rVYFckxccT
— ANI (@ANI) September 20, 2020
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਦਭਾਗੇ ਅਤੇ ਗਲਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡੈੱਥ ਵਾਰੰਟ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ”।
सम्बंधित ख़बरें
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਬਤ ਕਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਦਰਅਸਲ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 86 ਸਾਂਸਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 122 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਨਡੀਏ ਅਤੇ ਯੂਪੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਮੱਰਥਨ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ।