ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:–ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਾਲੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ(ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਬਿੱਲ 2020 ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ, ਕੀਮਤ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਅਵਾਜ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲੋਕਸਭਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
Rajya Sabha passes the Farmers' and Produce Trade and Commerce (Promotion and Facilitation) Bill, 2020 and Farmers (Empowerment and Protection) Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill, 2020, amid protest by Opposition MPs https://t.co/JqGYfi8k4x
— ANI (@ANI) September 20, 2020
ਰਾਜਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਮ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੀਐਮਸੀ ਸੰਸਦ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਂਸਦ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵੇਲ ‘ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਟੀਐਮਸੀ ਸਾਂਸਦ ਡੇਰੇਕ ਨੇ ਉੱਪਸਭਾਪਤੀ ਹਰੀਵੰਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਲ ਬੁੱਕ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ। ਹੰਗਾਮਾ ਵੱਧਦਾ ਵੇਖ ਸਦਨ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
Rajya Sabha: TMC MP Derek O'Brien entered the well and showed the House rule book to Rajya Sabha Deputy Chairman Harivansh, during discussion in the House on agriculture Bills pic.twitter.com/OlTjJb6j4F
— ANI (@ANI) September 20, 2020
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸੌਪਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਚੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਬਿਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੰਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਰਾਊਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਅਫਵਾਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸੈਲੇਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।