Supreme Court News : ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਾਈਏਬਲ ਪੇਪਰ ਆਡਿਟ ਟ੍ਰੇਲ (ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ) ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ VVPAT ਸਲਿੱਪਾਂ ਨੂੰ ਈਵੀਐਮ ਯਾਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਨ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਦੁਆਰਾ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੇਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ VVPAT ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਲੋਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਿਆਰ ਸਿਸਟਮ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਖਰਚ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਾਰਕੋਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਅਤੇ ਵੀਵੀਪੀਏਟੀ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੈਚਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।