ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ: NDA ਪ੍ਰੀਖਿਆ ‘ਚ ਬੈਠ ਸਕਣਗੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ…

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ NDA ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ (ਆਰਆਈਐੱਮਸੀ) ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ 08 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ‘ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ’ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ

ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੌਜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਵਿਚ ਲੜਾਕੂ ਬਲਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 10 ਗੈਰ-ਲੜਾਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਆਰਆਈਐੱਮਸੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, “ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਰਆਈਐੱਮਸੀ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਆਰਆਈਐੱਮਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਬੋਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਐੱਨਡੀਏ ਦਾ ਫੀਡਰ ਕਾਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।”

ਪੜੋ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ: ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਸੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ, ਬੁਆਏਫ੍ਰੈਂਡ ‘ਕੁੜੀ’ ਬਣ ਦੇਣ ਪੁੱਜਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ…

ਇਸ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਰਆਈਐੱਮਸੀ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਆਈਐੱਮਸੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਨਡੀਏ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ, ਆਰਆਈਐੱਮਸੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ (ਫੌਜ) ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐੱਨਡੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *