ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੇਰੀਅਮ ਲੂਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।
Also Read: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ! PSPCL ਵੱਲੋਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ), ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐੱਸਪੀ, ਐੱਸਐੱਚਓ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ/ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕੇਬਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Also Read: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ PF ‘ਤੇ 8.5 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮਆਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐੱਸ ਬੋਪੰਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਸ਼ਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਧੀਨ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਸਿਹਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
Also Read: ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਆਰਿਅਨ ਦੀ ਰਿਹਾਈ, ਜੇਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਬੇਲ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਪੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ‘ਚ ਸੂਬਿਆਂ, ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।