SAD on APP News: ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂਸੀਸੀ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾ.ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਨ. ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ: ਦਿਲਜੀਤ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ
ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 21ਵੀਂ ਲਾਅ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ
ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਸਥਿਰਤਾ, ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।