High Court on Twitter: ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ, ਟਵੀਟ ਅਤੇ URL ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਟਵੀਟ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਟਵਿਟਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ‘ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ
ਟਵਿਟਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਯੂਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਿਉਂ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
सम्बंधित ख़बरें
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਧਾਰਾ 69ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੈਕਸ਼ਨ 69ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਅਤੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਟਵਿਟਰ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।