EPFO News: 5 करोड़ से ज्यादा ईपीएफ खाताधारकों (EPF Subscribers) के लिए खुशखबरी है. ईपीएफ कॉरपस में जमा उनकी गाढ़ी कमाई पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ब्याज के रकम के मिलने का रास्ता साफ हो गया है. केंद्र सरकार ( Central Government) ने वित्त वर्ष 2022-23 के निर्धारित किए ईपीएफ पर 8.15 फीसदी ब्याज देने पर अपनी मुहर लगा दी है.
EPFO ने जारी किया सर्कुलर
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 फीसदी ईपीएफ रेट को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. ईपीएफओ ने सभी जोनल ऑफिसेज के इंचार्ज को पत्र लिखकर ये सूचित किया है कि भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय ने ये जानकारी दी है कि केंद्र सरकार ने 2022-23 के लिए सभी ईपीएफ खाताधारकों के ईपीएफ में 8.15 फीसदी ब्याज क्रेडिट किए जाने को मंजूरी दे दी है. ईपीएफओ (EPFO) ने जोनल ऑफिसेज के इंचार्ज और रीजनल ऑफिसेज के ऑफिसर्स इनचार्ज को कहा है कि इस मंजूरी के मिलने के बाद ईपीएफ के सदस्यों के खाते में ब्याज के रकम के क्रेडिट करने को लेकर वे जरुरी आदेश जारी करें.
दरअसल 28 मार्च 2023 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यानि सीबीटी की बैठक में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 8.15 फीसदी ईपीएफ रेट निर्धारित किया गया था. तब कहा गया था कि वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद गजेट नोटिफिकशन के जरिए इसे नोटिफाई किया जाएगा जिसके बाद ईपीएफ खाताधारकों के ईपीएफ खाते में ब्याज के रकम को ट्रांसफर किया जाएगा.
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ईपीएफ बोर्ड के इस फैसले के बाद 11 लाख करोड़ रुपये ईपीएफ में जमा प्रिंसिपल रकम पर 90,000 करोड़ रुपये खाते में ब्याज के रकम के तौर पर केडिट किया जाएगा. जबकि 2021-22 में ये 9.56 लाख करोड़ रुपये के प्रिंसिपल रकम पर 77,424.84 करोड़ रुपये ब्याज के रकम के तौर पर ईपीएफ खाताधारकों के खाते में ट्रांसफर किया गया था. वित्त वर्ष 2021-22 में ईपीएफ पर 8.10 फीसदी ब्याज देने का फैसला लिया गया था जिसकी तीखी आलोचना भी हुई थी.