ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੁਵੈਤ (Kuwait) ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ (Government jobs) ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (Government Institutions) ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ (The total population of Kuwait) ਦਾ 75 ਫੀਸਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਅਰਬ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਖਬਾਰ, ਅਲ ਅੰਬਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਏਜੰਸੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Also Read : ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਲਾਸ ‘ਚ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਰੇਪ, ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਫਲਾਈਟ
ਸਤੰਬਰ 2017 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਵੈਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕੀਰਆਂ ਦਾ ਕੁਵੈਤੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ 46 ਲੱਖ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 35 ਲੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਨ। ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹਨ। Also Read : ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੇਟੀ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰਾ
ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕੁਵੈਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਣ ਕਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਣ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਵੈਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2021 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਵੈਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਤਨ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਕੁਵੈਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
