Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਜੇਲ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜਨ ਦੀ 55 ਲੱਖ ਫੀਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
UP ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਕੇਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਲੜਣ ਦੀ ਫੀਸ 55 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਨਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ .. ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ..ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 2, 2023
ਵਕੀਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਖਰਚਾ 11 ਲੱਖ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅਪਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 48 ਵਾਰ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਹਿੰਗਾ ਵਕੀਲ, 55 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਫਾਈਲ ਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ
ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਸਾਲ (2019-2021) ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੋਪੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।
ਯੂਪੀ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ ਅੰਸਾਰੀ ਦੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ 55 ਲੱਖ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹੀ ਬਿੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।