ਔਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ/ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼:- ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੇਸੇਪ ਤੈਅਪ ਅਰਦੋਗਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਕਾਰਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਕ “ਸਖ਼ਤ ਹੱਦ” ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਸੀਮਾ ਸਕੱਤਰ (ਪੱਛਮੀ), ਐਮਈਏ ਦੁਆਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 
“ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਰਦੋਗਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਯਾਤਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਈ.ਏ.) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਐਮਈਏ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਹਾਲ ਹੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੁਲਮੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ” ਦੱਸ ਦਈਏ ਐਮਈਏ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ “ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸੰਬੰਧ” ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ।
सम्बंधित ख़बरें
ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੁਰਕੀ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਿਸਪ ਤਯਿਪ ਅਰਦੋਗਨ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਸੰਬੰਧੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਂਝੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਭਾਰਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਅੰਗ ਹੈ।” ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਮਝ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਖਿੱਤੇ ਤੱਕ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਰਦੋਗਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ‘ਚ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਅਗਸਤ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਐਕਟ 370 ਹਟਾਉਂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਕਰਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।