Universal Pension Scheme: देश के हर शख्‍स को मिलेगी पेंशन! केंद्र सरकार लाने जा रही है एक नई स्कीम

Universal Pension Scheme: केंद्र सरकार भारत में अब एक और नई पेंशन स्कीम लाने जा रही है. जो की पारंपरिक नौकरी-आधारित योजनाओं से परे लोगों…

Universal Pension Scheme: केंद्र सरकार भारत में अब एक और नई पेंशन स्कीम लाने जा रही है. जो की पारंपरिक नौकरी-आधारित योजनाओं से परे लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान कर सकेगी. रिपोर्टस के अनुसार, श्रम मंत्रालय ने एक स्वैच्छिक और अंशदायी योजना पर एक चर्चा शुरू कर दी है, जो सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों को उनकी रोजगार स्थिति की परवाह किए बिना अपने रिटायरमेंट में निवेश करने की अनुमति देगी.(Every person in the country will get pension! The central government is going to introduce a new scheme news in hindi)

सभी नागरिकों को मिलेगा लाभ
सरकार इस योजना को ईपीएफो (EPFO) के तहत लाने की योजना बना रही है. सरकार अभी इस योजना के स्वरूप पर काम कर रही है. जैसे ही यह काम पूरा होगा, लेबर मिनिस्ट्री इसे पब्लिक के बीच लाकर लोगों से, एक्सपर्टस से, विभिन्न मंत्रालयों से और सभी स्टेक होल्डर्स से बात कर के स्कीम को बेहतर और उपयोगी बनाएगा.

सूत्रों की मानें तो सरकार इस स्कीम को और आकर्षक बनाने के लिए इसमें कई सारी नई और पुरानी योजनाएं शामिल कर सकती है. सरकार चाहती है कि इस स्कीम का फायदा ज्यादा से ज्यादा असंगठित क्षेत्र के लोगों जैसे- मजदूरों, स्वरोजगार (Self employed) वाले लोगों और व्यपारियों को मिल सके.

कौन-कौन सी स्कीमें हो सकती हैं शामिल
सरकार की तरफ से अभी कुछ स्पष्ट नहीं है कि कौन कौन सी योजनाएं इसमें शामिल होंगी. एक्सपर्टस का कहना है कि कुछ प्रमुख और आकर्षक योजानाओं को सरकार इस स्कीम में शामिल कर सकती है. जैसे-

प्रधानमंत्री मान धन योजना और राष्ट्रीय पेंशन योजना- ये दोनों योजनाएं स्वैच्छिक (optional) हैं . इनमें 60 साल के बाद हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलती है. इस योजना में आप हर महीने 55 से 200 रुपए तक जमा कर सकते हैं. आपके साथ सरकार भी उतना पैसा डालेगी जितना आपने योगदान दिया है.

अटल पेंशन योजना को भी इस बड़ी योजना में शामिल किया जा सकता है. अभी यह योजना पीएफआरडीए (PFRDA) के अंतर्गत आती है. इन दो योजनाओं के अलावा सरकार इसमें भवन और निर्माण (construction workers) श्रमिक एक्ट के तहत इकट्ठा सेस को भी शामिल कर सकती है. इससे निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को भी पेंशन दी जा सकेगी.

इसके अलावा केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को भी अपनी पेंशन योजनाओं को इसमें शामिल करने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है. इससे पेंशन की राशी भी बढ़ेगी और लोगों को ज्यादा लाभ मिल पाएगा.

खबरों के लिए जुड़े रहिए Living India news के साथ 24/7 Live

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *