Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को लेकर तीन बड़े फैसले किए. इनमें ग्रुप-बी सर्विस रूल में संशोधन के साथ नए पदों को सर्विस रूल में शामिल किया गया है. साथ ही उप निदेशक पद की सीधी भर्ती में यूजीसी-नेट योग्यता को हटाया गया है. बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री नायब सैनी की अगुआई में हुई. कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया कि विधानसभा का मानसून सत्र 22 अगस्त से शुरू होगा. इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में 21 ऐजेंड़ों में से 17 को मंजूरी मिली.
गन्नौर में हो रहा विश्व स्तरीय मंडी का निर्माण
सीएम नायब सैनी ने बताया कि बैठक में पास किए गए एजेंडों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के तहत कर्मचारियों के लिए एसओपी पर मुहर लगी. एचकेआरएन के कर्मचारियों के लिए सेवा सुरक्षा के नियम बना लिए गए हैं. गन्नौर में विश्व स्तरीय मंडी का निर्माण हो रहा है. जिस पर 3000 हजार करोड़ की लागत आएगी. नाबार्ड से 1850 के ऋण हरियाणा सरकार की गारंटी पर मंजूरी दी गई. इस मंडी से कई राज्यों के किसानों को फायदा होगा. इसके अलावा 60 साल से अधिक पूर्व विधायकों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए 10 हजार रुपये की दर से हर महीने चिकित्सा भत्ता मिलेगा. अगर किसी को तय समय एलॉटमेंट नहीं होती तो उन्हें 7 प्रतिशत की दर से ब्याज किया जाएगा.
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