Saudi Arabia: सऊदी अरब सरकार ने भारतीयों सहित विदेशियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है. इस घोषणा में सऊदी सरकार ने विदेशियों को जमीन खरीदने की अनुमति देने का फैसला किया है. सऊदी अरब ने एक नए कानून को मंजूरी दे दी है जो अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और विदेशी निवेश बढ़ाने की अपनी योजना के तहत विदेशियों को स्थायी संपत्ति खरीदने की अनुमति देता है.
मंगलवार को पारित यह कानून विदेशियों को राजधानी रियाद और लाल सागर के तटीय शहर जेद्दा के विशिष्ट क्षेत्रों में जमीन खरीदने की अनुमति देता है.
मिडिल ईस्ट आई की एक रिपोर्ट के अनुसार, भूमि अधिग्रहण से संबंधित इस कानून के पारित होने का असर दिखना शुरू हो गया है. इस कदम से सऊदी अरब के रियल एस्टेट स्टॉक में वृद्धि हुई है. इस कानून के जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है.
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सऊदी अरब के रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने अभी तक इससे संबंधित नियमों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है. विशेषज्ञों का कहना है कि सऊदी अरब अपने रियल एस्टेट और पर्यटन को बढ़ाने के दोहरे लक्ष्य पर काम कर रहा है. सऊदी अरब का लक्ष्य विश्व के सबसे धनी लोगों को आकर्षित करना है.
सऊदी अरब के संपत्ति बाजार को विदेशी निवेश के लिए खोलना क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) के ‘विजन 2030’ परियोजना का हिस्सा है. इस योजना में पर्यटन, विशेषकर सऊदी अरब के लाल सागर तट को विदेशियों के लिए खोलने पर जोर दिया गया है. इस योजना का उद्देश्य सऊदी अर्थव्यवस्था की तेल पर निर्भरता को कम करते हुए अन्य क्षेत्रों का विकास करना है.
इस वर्ष की शुरुआत में, सऊदी अरब के पूंजी बाजार प्राधिकरण ने मक्का और मदीना जैसे धार्मिक महत्व वाले शहरों में रियल एस्टेट कंपनियों में विदेशी निवेश की अनुमति दी थी. विदेशियों को निवेश की अनुमति देने के ऐतिहासिक निर्णय ने मक्का और मदीना में रियल एस्टेट के दरवाजे दुनिया भर के निवेशकों के लिए खोल दिए हैं. (एजेंसी)
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