New Liquor Policy: ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਂਗ ਬੀਅਰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ।ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਇਹ ਜ਼ਲਦੀ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹ ਛੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਵਰਗੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਘੱਟ ਅਲਕੋਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਅਰ ਜਾਂ ਵਾਈਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ‘ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਵਰਡ ਖੇਤਰ 1 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। 5 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਵਾਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਜੂਨ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਸਥਿਤ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨ ‘ਚ ਬੀਅਰ ਪੀਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
