ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ (Live-in relationship)ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ (Punjab and Haryana High Court, Punjab)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਾਰੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ-ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੈਤਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗੁਲਜਾ ਕੁਮਾਰੀ (19) ਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ (22) ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜਾਹਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੇ ਐਸ ਠਾਕੁਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।