ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ. ਐਲ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ 8 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਡਵਾਂਸ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਐਕਸ-ਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮੇ ਦੀ ਰਕਮ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਉਪ-ਠੇਕੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਘਾਤਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਅਪੰਗਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਾਹਜਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਬਾਲਗ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਮਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਮੂਨੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ।